आवासीय भवनों की मिली सौगात, सीएम ने किया आवासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण

लखीमपुर खीरी:शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद खीरी की मितौली तहसील के आवासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। जिसकी लागत

593.68 लाख है। सीएम ने प्रदेश के 12 जनपदों में राजस्व विभाग के कुल 19 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया।

इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट स्थित जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एडीएम अरुण कुमार सिंह एवं कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीआरएनएसएस) के सहायक अभियंता सुशील कुमार वर्मा जुड़े। इसी के साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा भी वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़ी।

वर्चुअल लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में राजस्व विभाग के 19 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। भूमि संबंधी वादों के निस्तारण में राजस्व विभाग की बड़ी भूमिका है। पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग आमजन की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही भूमि से संबंधित वादो, आपदा एवं राहत से जुड़े कार्यों को बड़ी कुशलता के निष्पादित कर रहा है। आमजन की समस्याओं के त्वरित निदान हेतु पूरी तत्परता के साथ राजस्व विभाग फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहा।

उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने जनभावनाओं के मुताबिक बड़ी कुशलता से कार्य दायित्वों का निर्वहन किया। आम जनमानस की सुविधा एवं समयवद्ध ढंग से उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। इसके लिए जनता की सेवा में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने उनके तहसील मुख्यालय पर ही आवासीय भवनों की सुविधा उपलब्ध कराई।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 की लॉकडाउन अवधि में राजस्व विभाग ने कम्युनिटी किचन, आम जनमानस को आर्थिक मदद, प्रवासियों के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था सहित सहित अन्य व्यवस्थाओं से जन विश्वास का प्रतीक बना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत सतर्कता और सावधानी के चलते आज यह लोकार्पण समारोह वर्चुअल आयोजित किया गया। 

उन्होंने कहा कि मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना "स्वामित्व योजना" में पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ। इस योजना के चलते लोगों को उनकी भूमि के स्वामित्व के डाक्यूमेंट्स मुहैया कराए जा रहे हैं। इससे व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास जागृत हुआ। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से राजस्व विभाग वरासत का एक बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। इस अभियान से पूरे प्रदेश के जनमानस को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आगे चल कर पैमाइस को लेकर भी एक बड़ा अभियान चलाएगी। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को संपूर्ण समाधान दिवस को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग स्वच्छ पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कराने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जिससे व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि होगी। 

बताते चलें कि कार्यदायीं संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीआरएनएसएस) द्वारा तहसील मितौली आवासीय परियोजना 593.68 लाख लागत की पूर्ण हुई। इसमें श्रेणी वन-19 श्रेणी टू-18, श्रेणी 3- चार एवं श्रेणी 4- एक आवास बनाया गया। इसी के साथ-साथ आवासीय भवन की बाउंड्री उच्च जलाशय, बोरिंग सहित वाहय विकास कराया गया। पूरी परियोजना कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता सुशील कुमार वर्मा की देखरेख में पूर्ण की गई।