बलरामपुर। सीएससी 3.0 योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए उनके द्वार के समीप सभी महत्वपूर्ण सेवाओं को ऑनलाइन पहुंचाए जाने हेतु अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारम्भ करते हुए सीएससी 3.0 योजना का जनपद में शनिवार को प्रारंभ कर दी गई है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सीएससी 3.0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र में निर्धारित मानकों के अनुसार जनसेवा केंद्रों का संचालन किया जाना है। जिस हेतु जनपद में दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्थाओ का चयन कर लिया गया है| प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्र में जन सेवा केंद्र संचालित किए जाने से आम जनमानस को शासकीय सेवाओं का सुगम लाभ उन्हें स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकेगा। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल ने बताया कि सीएससी 3.0 योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, और भविष्य में और भी कई विभागों को ई डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जायेगा। इसके साथ ही प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय में जारी किये जाने हेतु सभी सम्बंधित अधिकारियो को निर्देशित कर दिया गया है कि प्रत्येक दशा में कोई भी आवेदन, प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु लम्बित न रहे। अपर जिलाधिकारी ने आगे बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय सेवाओ हेतु 30 रूपये का चार्ज लिया जायेगा।
निर्धारित शुल्क से अधिक फीस लिए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित जन सेवा केंद्र संचालक के विरुध सेण्टर निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। ई0डी0एम0 प्रतीक नरेश ने सीएससी 3.0 योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि जनपद में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 नवम्बर की मध्य रात्रि से सीएससी 3.0 योजना शुरू हो गई है जिसके अनुसार प्रत्येक ग्राम सभाओ में न्यूनतम दो-दो जनसेवा केन्द्र खोलें जायेंगे एवं पूर्व से संचालित जन सेवा केन्द्रों को भी नवीनीकरण कराने के उपरांत नई सी एस सी 3.0 योजना में किया शामिल जायेगा| जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा और आम जनमानस को शासकीय सेवाओ की प्राप्ति भी उनके ग्राम में ही हो सकेगी। प्रदेश सरकार द्वारा आय में वृद्धि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिसमें जन सेवा केंद्र संचालकों को पूर्व में प्राप्त हो रही धनराशि में लगभग 4 गुना से भी अधिक की वृद्धि करते हुए अब 14.50 रु० प्रति आवेदन प्राप्त होगा। आगे बताया कि जनपद में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अंतर्गत खुली निविदा के माध्यम से BLS International एवं csc eGovernance ltd दो संस्थाओ का चयन डीएसपी के रूप में किया गया है, जो जिला प्रसाशन एवं DeGS के अधीन रहकर जन सेवा केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित कराएँगे। 15 नवम्बर की मध्य रात्रि से पुराने जन सेवा केन्द्रों की आईडी को भी प्रिंट मोड में डाल दिया गया है,जिससे 15 नवम्बर से पूर्व में किये गए आवेदनों के प्रमाण पत्रों को प्रिंट कराने मे नागरिको को असुविधा न हो। नई व्यवस्थानुसार शहरी क्षेत्रो में DeGS के अनुमति के उपरांत प्रत्येक 10000 की आबादी पर न्यूनतम दो दो जन सेवा केंद्र खोले जांयेगे। जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में आय जाति निवास खतौनी की नक़ल विकलांग प्रमाण पत्र सहित कई विभागों की विभिन्न शासकीय सेवाओ का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
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