कुशीनगर जनपद में आज दिनांक को समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सरकार द्वारा लाई गई कृषि विधेयक के विरोध में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कुशीनगर भुपेन्द्र एस चौधरी को सौंपा।समाजवादी कार्यकर्ताओं का यह साफ और स्पष्ट कहना है कि किसानों एवं श्रमिकों के हितों पर आघात पहुचाने वाले कृषि एवं श्रम कानूनों को लाकर मौजूदा सरकार किसानों को बधुआ मजदूर बनाना चाहती है
समाजवादी कार्यकर्ताओं ने किसी विधेयक पर विरोध दर्ज करते हुए कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला जो कृषि विधेयक भारत सरकार लाई है उससे किसान अपनी जमीन का मालिक न रहकर मजदूर हो जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी की समाप्ति और विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित न होने से किसान अब औने पौने दामो पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होगा। गेहूं धान की फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाए जाने से किसान को बड़े आढ़तियों एवं व्यापारिक घरानों की शर्तों पर अपनी फसल बेचना मजबूरी होगी। समाजवादी पार्टी किसानों की आवाज़ दबने नही देगी।
संसद से पारित श्रमिक कानून से श्रमिकों के हित बुरी तरह प्रभावित होंगे। अभी तक 100 कर्मचारियों वाले उधोगों को बिना सरकारी अनुमति छटनी का अधिकार नही था, नया कानून 300 कर्मचारियों वाले उधोगों को भी जब चाहे छटनी करने का अधिकार दे रहा है। इससे श्रमिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और वे अपनी जायज मांग भी नही उठा सकेंगे। उधोगपति के वे बंधुआ मजदूर रह जाएंगे।
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