इसके लिए संबंधित राज्य के अधिकारियों से समन्वय किया जाए। मुख्य सचिव ने ये निर्देश शुक्रवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय सभागार में लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की सहायता के लिए नामित नोडल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिए।
तिवारी ने अधिकारियों को बताया कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी नियोक्ताओं को अपने संस्थान व दुकान आदि में कार्यरत कर्मियों व मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान बिना किसी कटौती के करने के निर्देश दिए हैं।
इनमें उद्योग, निजी कंपनी, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान, दुकान आदि आते हैं। इसी तरह अन्य प्रांतों में फंसे लोगों की खाने-पीने आदि की समस्याओं का संबंधित प्रदेश के अधिकारियों से संवाद कर समाधान कराया जाए ताकि लॉकडाउन खुलने की स्थिति में भगदड़ न हो।
जहां से लगातार शिकायतें आ रहीं हैं, वहां के मुख्य सचिव को शिकायतें उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हो सके। अन्य राज्यों को यूपी में उनके प्रदेश के निवासियों की संख्या तथा उनके प्रदेश में यूपी के निवासियों की संख्या भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
उन्होंने नोडल अधिकारियों को अन्य प्रदेशों के अधिकारियों से बात कर यूपी की तरह कम्युनिटी किचन व शेल्टर होम की सूचना ऑनलाइन कराने का आग्रह करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि अन्य प्रदेशों में यदि कोई अच्छा कार्य या निर्णय लिया गया हो, तो उसे भी संज्ञान में लाया जाए, ताकि यूपी में भी उस पर विचार किया जा सके।
आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने को जागरूक करें
मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक व पुलिस नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग में सभी कर्मचारियों से ‘आरोग्य सेतु’ एप डाउनलोड कर उसका संचालन कराएं। यह एप कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है। इससे कोविड-19 के संबंध में प्रमाणित जानकारी भी मिलती है।
0 टिप्पणियाँ