गुरुवार को महत्वाकांक्षी जिलों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर आंगनबाड़ी केंद्र को प्री-स्कूल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि अगर कहीं जमीन की समस्या है तो संबंधित जिले के सीडीओ व्यक्तिगत रुचि लेकर इसे हल करें। इसके लिए पर्याप्त पैसा है। जरूरत हो तो जनपद खनिज फाउंडेशन और कारपोरेट रिस्पांसबिलटी से पैसा लें। इस काम में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आने वाले बच्चे तीन वर्ष की उम्र के होंगे। लिहाजा इनके बैठने और मनोरंजन की भी व्यवस्था करें। डीएम महीने में और सीडीओ 15 दिन में इसकी समीक्षा करें। बेहतर हो कि प्राइमरी स्कूलों और ऐसे केंद्रों पर सोलर पैनल लगावाएं। हर गांव मे खेल का एक मैदान बनाने और उसकी सामग्री रखने का भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया।
स्प्रिंकलर और ड्रिप इरीगेशन पर दें जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम लागत में अधिकतम आय के लिए महत्वाकांक्षी जिलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दें। फतेहपुर को जैविक खेती के जिले के रूप में विकसित करें। योगी ने कहा कि महत्वाकांक्षी जिलों में अच्छा काम हुआ है। देश के जो सबसे बेहतरीन जिले हैं उनमें छह उत्तर प्रदेश के हैं। हमारी मंशा है कि बाकी जिले भी इसमें शामिल हों और समग्र रैकिंग मे हम नंबर एक पर आएं।
आर्गेनिक खेती के लिए बनाएं नीति : राज्यपाल
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि समग्रता में हम नंबर
पर हैं। मैं चाहती हूं कि उप्र नंबर एक पर आए और नंबर-एक और दो में इतना फर्क हो कि यह भरे नहीं। इसके लिए टीम के रूप में काम करना होगा। काम कैसा हो रहा है। इसे जानने के लिए अगले महीने से हर महत्वाकांक्षी जिले में मेरा दो दिन का प्रवास भी होगा।
राज्यपाल ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के पहले गांव-गांव अभियान चलाकर यह पता करें कि कितने बच्चों की स्कूल जाने की उम्र है। इनका सौ फीसद दाखिला सुनिश्चित कराएं। दाखिले की यह प्रक्रिया सत्र शुरू होने के छह माह पहले पूरी कर लें। दूर-दराज के स्कूलों में शिक्षक जाएं इसके लिए वहां शिक्षक कॉलोनी बनाने की भी राज्यपाल ने सलाह दी। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आर्गेनिक पॉलिसी लाने की भी सलाह दी।
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