राज्याँश व केंद्राँश दोनों देगी उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा शिक्षकों की मुश्किल हुई आसान

मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सपनों को उङान देते हुए एक बङा और सार्थक कदम आखिरकार उठा ही दिया है ।विदित रहे की भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018 में वेतन वितरण का नया नियम मदरसा आधुनिकीकरण योजना हेतु गाइड लाइन बनाकर लागू किया था जिसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों की सैलरी को बढावा देने के साथ ही सैलरी का 60% भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय व सैलरी का 40 % प्रदेश सरकार को बहन करना था ।सरकार की चक्की के दो पाटों के बीच फंसा आधुनिकीकरण शिक्षक लाचार बन चुका था ।लगातार सतत् पैरवी और मुस्लिम तुस्टीकरण की राजनीति पर तंज खाते सत्ता के मठाधीसों के लिए यह फैसला करना कतई आसान नहीं था की वह मदरसा आधुनिकीकरण योजना हेतु केंद्राँश का 40% भार सरकार डालें किन्तु कहते हैं की हरकत में बरकत होती है ।सरकार के साथ लगातार सकारात्मक बातचीत और विधायकों और सांसदों के तर्क के आगे सरकार को झुकना पङा तथा आधुनिकीकरण शिक्षकों को कैबिनेट में पास 60:40 वेतन वितरण को करना पङा ।
यह सरकार के लिए भले ही खुशी की सौगात न हो लेकिन हर आधुनिकीकरण शिक्षक हेतु यह फैसला उसके जीवन को बदलेगा नमास परिवार को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है ।
अब 40% केंद्राँश देगी उत्तर प्रदेश सरकार
मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत आधुनिकीकरण शिक्षकों को अब उत्तर प्रदेश सरकार 40 % केंद्राँश का भुगतान 1 अप्रैल 2018 से करेगी जिसका बजट बिल पास करने के साथ ही कर दिया गया है ।इस प्रकार प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को 106 करोङ 40 लाख का अतिरिक्त भार उठाना होगा ।सरकार ने दो वर्षों का केंद्राँश पास कर दिया है बहुत जल्द यह केंद्राँश वित्त मंत्रालय से होता हुआ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय से होता हुआ हर जनपद तक पहुंच जायेगा ।यदि सूत्रों पर भरोसा किया जाये तो आधुनिकीकरण शिक्षकों को उनकी मेहनत की यह रकम मार्च 2020 तक दोनों वर्षो की एक साथ मिल जायेगी ।लेकिन जल्द इसे लेने हेतु सकारात्मक पैरवी की आवश्यकता है जो नमास परिवार ने शुरू कर दी है ।अब जरूरी है की आधुनिकीकरण शिक्षक हौसला रखें व संयम बरतें ।इस प्रकार परास्नातक व परास्नातक + बी एड को दो वर्ष में 12000 का 40%
12×4800=57600
12×4800=57600

कुल मिलाकर = 115200
इस प्रकार हर परा स्नातक आधुनिकीकरण शिक्षक को 115200 की रकम वेतन के रूप में मिल सकेगी ।
लगातार मिलेगा राज्याँश (अतिरिक्त मानदेय)
उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2016 से लगातार राज्याँश (अतिरिक्त मानदेय) का भुगतान आधुनिकीकरण शिक्षकों को दो हजार रूपये प्रति माह व तीन हजार रूपये प्रति माह की दर से भुगतान करती आ रही है और भविष्य में भी यह लगातार राज्याँश (अतिरिक्त मानदेय ) का भुगतान करती रहेगी ।
जल्द ही 60% केंद्राँश का भुगतान करेगा भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय

आधुनिकीकरण शिक्षकों को यह जानकर बड़ी खुशी होगी की मार्च 2020 तक भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्यरत आधुनिकीकरण शिक्षकों को केंद्राँश की बङी धनराशि उपलब्ध करा देगी ।यदि सूत्रों पर भरोसा किया जाये तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की मंशा यही है की जल्द से जल्द हर आधुनिकीकरण शिक्षक को उसका अब तक का केंद्राँश भुगतान सरकार द्वारा कर दिया जाये ।लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है की बह लगातार माननीय साँसदो के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च अधिकारियों व मानव संसाधन विकास मंत्री को जगाते रहें क्योंकि यदि इस बार फिर कुम्भकर्णी नींद से जाग चुका मानव संसाधन विकास मंत्रालय सो गया तो फिर से जगाना असंभव अगले चार सालों तक रहेगा ।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है की यथा शीघ्र हम सभी को सकारात्मक पहल और मेहनत के बल पर अपनी मेहनत का वेतन मिल सकेगा ।

सरकार का फैसला हम सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा ऐसा हमें यकीन है ।

नमास परिवार सरकार की इस बेहतरीन पहल का शुक्रिया अदा करता है और उम्मीद करता है यह राज्याँश और केंद्राँश जल्द ही प्रति माह भुगतान सरकार कर सकेगी ।

गिरधर सिंह की रिपोर्ट....