यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर पीएम घोटाले को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार डीएचएफएल (DHFL) के मामले को सही ढंग से प्रदेश की जनता के सामने रखने के बजाए गुमराह कर रही है। 2600 करोड़ रुपये के निवेश की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं।
हमारी मांग थी कि ऊर्जा मंत्री, सीएमडी, एमडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ जीरो टॉलरेंस की बात करती रही। मुख्यमंत्री भी यही बाते दोहराते रहे लेकिन नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता रहा। उन्होंने पूछा कि क्या ऊर्जा मंत्री सिर्फ बैठकर देख रहे थे? प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। कर्मचारियों को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने दोहराया कि ऊर्जा मंत्री को बर्खास्त किया जाए।
वहीं ऊर्जा मंत्री द्वारा भेजी गई मानहानि की नोटिस के जवाब पर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मुझे नोटिस मुझे नही मिला है सिर्फ मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है। यदि नोटिस दिया है तो उसका विधिक जवाब दिया जाएगा।
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हमने 9 सवाल पूछे थे। टेंडर प्रकिया क्यों नहीं अपनाई गई? पीएफ नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ? बैठकों की सूचना बाहर की जाए। बैठक में कौन-कौन था? क्या वित्त विभाग से अनुमति ली गई? इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि संज्ञान नहीं था। जबकि 17 के बाद भी सारे निवेश किये गए। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार मामले में लिप्त हैं।
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