बिहार के जनपद अन्तर्गत प्रखंड मैनाटांड थाना मानपुर पुरैनिया (भिखना ठोरी) में बालू माफिया का बेहद शातिर जाल बिछा हुआ है. बालू की डकैती के शिकार जिले के यह सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका हैं एक मोटे सरकारी अनुमान के मुताबिक अवैध बालू खनन की वजह से बिहार सरकार को हर साल 600-700 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है.
कीमतें आसमान पर, फिर भी सरकार को घाटा
बिहार का खनन विभाग 100 वर्ग फुट बालू पर महज 400 रुपए का टैक्स लगाता है. इसके अलावा 100 रुपए प्रति वर्ग फुट का लोडिंग चार्ज लगता है, जो ठेकेदार को मिलता है. साथ ही बालू पर प्रति 100 वर्ग फुट पर 20 रुपए का वैट लगता है. लेकिन निजी डीलरों का दावा है कि इतना कम टैक्स होने के बावजूद बिहार में बालू को 6 हजार से लेकर 8 हजार वर्ग फुट की दर से बेचा जा रहा है. यही वजह है कि 200 वर्ग फुट बालू लादने वाली ट्रैक्टर की एक ट्रॉली से लेकर 400 वर्ग फुट बालू लेकर चलने वाले ट्रक 12 से 24 हजार रुपए तक में बेचे जा रहे हैं. अगर एक ट्रक में 400 फुट बालू लदा है, तो भी ठेकेदार को इसकी लागत 2080 रुपए ही पड़ती है. इसमें से 1600 रुपए सरकार को दिया जाने वाला टैक्स भी शामिल होता है. इसके अलावा 400 रुपए उसे लोडिंग चार्ज के तौर पर मिलते हैं और 80 रुपए का वैट देना पड़ता है. लेकिन, बालू का बाजार भाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे ढोकर कितनी दूर तक ले जाया जा रहा है. लोडिंग करने वाले ठेकेदार बालू को कभी भी नदी की तलछट के करीब नहीं बेचते. बल्कि वो इसे दूर बनाए गए गोदाम से ही बेचते हैं. यही नहीं यहा पर जितने ट्रैकर-ट्राली बालू ढोती नजर आ रही यह सब कृषि कार्य के लिए हैं लेकिन इस कारोबार में R.T.O की भी मिली भगत हैं ।
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