शराब को लेकर योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, यूपी में पहली बार होगा ये काम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब शाफ़टवेयर के जरिए शराब के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री तक नजर रखी जाएगी। इसके लिए एक बार कोड दिया जाएगा, उसकी निगरानी हर स्‍तर पर की जाएगी। इसकी विस्‍तार से जानकारी देते हुए प्रमुख स‍चिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गन्‍ना मिल से जब शीरा शराब कम्‍पनी के लिए रवाना होगा तो वहीं से इसकी निगरानी शुरू कर दी जाएगी, इसके लिए जीपीएस सिस्‍टम को भी इससे जोडा जाएगा। उन्‍होंने बताया कि जब दुकानदार से क्रेता शराब खरीदेगा तो उस स्‍तर तक इसकी निगरानी की जाएगी कि कहीं नकली या स्‍मगल शराब की बिक्री तो नहीं की जा रही।
अब एक बार ही कराना होगा दुकान का पंजीकरण
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रम में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब दुकान और वाणिज्य प्रतिष्‍ठानों का एक ही बार दुकान और वाणिज्‍य अधिष्‍ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। दुकानदारों को बार-बार पंजीकरण नहीं कराना होगा। शर्त यह है कि पंजीकृत दुकानदारों को श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
स्‍मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे अयोध्‍या और गोरखपुर समेत सात नगर निगम
अयोध्‍या, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, पिफरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर भी स्‍मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे। इस क्रम में इन सभी नगर निगमों की बुनियादी सुविधाएं सुविधाएं (सड़क, बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा और परिवहन आदि) बेहतर होंगी। सरकार ने बजट में स्‍मार्ट सिटी के लिए बजट में 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मालूम हो कि प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, अलगढ़, झांसी, बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद पहले से ही स्‍मार्ट सिटी के रूप में चयनित हैं। इनके विकास में केंद्र और राज्‍य का योगदान 50-50 फीसद का है। इस तरह अब सभी नगर निगम स्‍मार्ट सिटी के रूप में तब्‍दील हो जाएंगे।
इस साल खादी पर मिलेगी 25 फीसद की छूट
खादी के कपड़ों पर इस साल दो अक्‍टूबर से 31 मार्च 2020 तक 20 फीसद के साथ पांच फीसद की अतिरिक्‍त छूट का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। इस तरह महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी के कपड़ों पर कुल छूट 25 फीसद की होगी। छूट से बढ़ी बिक्री का लाभ बुनकरों, कतिनों, धुनकर और रंगरेजों को मिलेगा। इनकी आय बढ़ने के साथ अतिरिक्‍त रोजगार भी मिलेगा।