आजम खां को कोर्ट से झटका, देना पड़ेगा तीन करोड़ 70 लाख का जुर्माना

आजम खां को कोर्ट से झटका, देना पड़ेगा तीन करोड़ 70 लाख का जुर्माना


लखनऊ: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर प्रदेश सरकार का दबाव बढता जा रहा है। उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी की अदालत ने आज इसका गेट हटाने का आदेश जारी करते हुए तीन करोड़ 70 लाख का जुर्माना डाला है।इसके बाद 15 दिन में खुद अवैध कब्जा हटाने और पीडब्ल्यूडी को आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। कोर्ट ने नोटिस जारी करने की तारीख से 10 हजार रुपये प्रतिदिन की भरपाई करने का भी आदेश दिया है। यूनिवर्सिटी का गेट लोक निर्माण विभाग की जमीन पर बना है।जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीने कब्जाने के आरोपों में फंसे समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां के खिलाफ ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भी जांच करने जा रहा है। जिला प्रशासन को भी ईडी का पत्र मिल गया है, जिसमें मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मांगी गई है।यूनिवर्सिटी में अरबों रुपयों की लागत से आलीशान इमारतें बनी हैं। श्रम विभाग दो हजार करोड़ की इमारतें बनाने का नोटिस चार साल पहले दे चुका है। उसने इतनी रकम का एक फीसद लेबर सेस मांगा था। हालांकि बाद में यह रकम कम कर दी गई थी। अब ईडी आजम खां से हिसाब मांग सकती है कि पैसा कहां से आया। इससे आजम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।


जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह का कहना है 


जौहर यूनिवर्सिटी में जो निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनके बारे में श्रम विभाग पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। उनसे लेबर सेस जमा कराने के लिए कहा गया था लेकिन, उन्होंने सेस की रकम जमा नहीं की।इसके अलावा अन्य स्रोतों से भी यूनिवर्सिटी में लगे धन की जानकारी की जाएगी। साथ ही, यह भी जांच के केंद्र में रहेगा कि चंदा किससे लिया और देने वाले की हैसियत क्या है। अगर विदेश से चंदा लिया गया है, तो भी जांच होगी।इस तरह आजम की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि आजम खां कहते रहे हैं कि उन्होंने चंदा करके यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया है लेकिन, ईडी उनसे यह भी जानना चाहेगा कि इतनी मोटी रकम चंदे में किस-किस ने दी है। आजम खां पर मंत्री रहते यूनिवर्सिटी में सरकारी धन लगाने के भी आरोप हैं। इसके अलावा सरकारी जमीन कब्जाने का भी मुकदमा हो चुका है।
इन आरोपों की एसआइटी भी जांच कर रही है


रामपुर में जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने भी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आजम खां से जुड़ी शिकायतों की जांच कर रही है।


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